काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई सञ्चालनमा थप कडाइ गर्दै तोकिएको २१ बुँदे मापदण्ड एक महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा, पूर्वाधार, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शुल्कमा पारदर्शिता र आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्न प्रशासनले सबै छात्रावास सञ्चालकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, चर्को शुल्क असुल्ने, कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तरमा समस्या र लागुऔषध तथा मादक पदार्थको प्रयोग हुनेजस्ता गुनासा आएका छन्। नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही छात्रावासलाई जरिवाना तथा सिलबन्दीसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
अब सबै छात्रावासले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। छात्रावासले लिने शुल्क तथा दररेट स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र प्रकाशित दररेटभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन। विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भाडाको घरमा छात्रावास सञ्चालन गरिएको भए घरधनीसँगको सम्झौता पनि अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालयबाहेकका संवेदनशील स्थानको निगरानी हुने गरी सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ। छात्रावासमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक, वार्डेन र छात्रावासमा बस्ने सबै विद्यार्थीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
छात्रावासभित्र कुनै पनि प्रकारको लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा र मर्यादा कायम हुने गरी छात्रावासको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्न पनि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ महिला र पुरुषका लागि सञ्चालित छात्रावासमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कोठा पर्याप्त फराकिलो तथा हावा–प्रकाश पुग्ने हुनुपर्नेछ। व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने शुद्ध पिउने पानी, विद्युत् तथा इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ।
छात्रावासमा सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आगलागी तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाका लागि फायर एक्स्टिङ्ग्विसर र प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारी निकायका फोन नम्बरसमेत सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी तथा छात्रावासमा बस्ने अन्य व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने र सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। विद्यार्थीले पनि मर्यादित र अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
छरछिमेकीलाई असर पर्ने गरी छात्रावास आसपास होहल्ला गर्न नहुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालकलाई भनिएको छ। विद्यार्थीलाई समय–समयमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउनुका साथै मर्यादा र अनुशासन कायम गर्न महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनसँग सम्बन्धित अभिलेख, व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले प्रशासनले तोकेको एक महिनाको अवधिमा मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी छात्रावास सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्।
प्रशासनले छात्रावासलाई विद्यार्थीको आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने स्थान मात्र नभई सुरक्षित, अनुशासित र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्ने संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
