काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुनेजस्ता विषय उठेका थिए।
अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ। नमुना छनोट गरी स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको छ।
हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन र वर्गीकरणका आधार स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छन्। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाएर सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न उनले जोड दिएका छन्।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र प्रकाशन सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रीले विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
डिजिटल माध्यमलाई पनि वर्गीकरणमा समेट्ने तयारी
अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ सर्दै गएकाले सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा त्यसले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा पारेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिनेछ।
छलफलमा प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन्।
