काठमाडौँ । विगत एक सातादेखि विभिन्न माग राख्दै वीर अस्पतालमा आमरण अनसनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच गएराति १९ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रानाभाटको टोलीबीचको निरन्तर वार्तापछि रानाभाटले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
सहमति पत्रमा नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन र तत्कालीन महत्वका धेरै विषय समेटिएका छन् । सहमति अनुसार ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ बमोजिमको नर्स–बिरामी अनुपात (Nurse-to-Patient Ratio) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण मार्फत आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिने र करार सेवालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा नर्सिङ तर्फका ९ औं, १० औं र ११ औं तहका दरबन्दीहरू पनि सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त निर्धारण गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । साथै, सेवा शर्त र जोखिमको वर्गीकरण अनुसार नर्सलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नर्सहरूको कार्यभार कम गर्न र सेवाको गुणस्तर सुधार्न ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बुँदा सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै सबै अस्पतालहरूमा ‘नर्सिङ प्रोसेस’ र ‘नर्सिङ केयर प्लान’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिने र त्यसको अनुगमन हुनेछ ।
सहमति पत्रमा सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमी) हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र (PCL) नर्सिङ वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै, विशेषज्ञ नर्स (Specialist Nurse) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स ((APN) जस्ता पदहरू सिर्जना गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने र नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नर्स अभियन्ताका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराइनेछ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमहरूमा सहभागी गराउने र त्यसको उचित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
