काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा स्वामित्वमा राखेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना तथा संस्थाको देशव्यापी स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ ।
विभागले ४० भन्दा बढी जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई फिल्डमै पुगेर जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएकाले अब अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमार्फत स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
विभागका अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, शिक्षण संस्था, आयोजना तथा अन्य संघ–संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको स्थलमै पुगेर परीक्षण गरिनेछ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिएको छ। ऐनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआएपछि विभागले पुनः कडा निर्देशन जारी गरेको हो।
विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी आफैं फिल्डमा खटिन, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए वा नभएको यथार्थ विवरण संकलन गर्न तथा आवश्यक निष्कर्षसहित प्रतिवेदन विभागमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
विभागको यो अभियानपछि सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योग, कम्पनी तथा संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा उपयोग गरेका छन् वा जग्गा ओगटेर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन् भन्ने विषयको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
