एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र एडीबीबीच करिब २५ अर्ब रुपैयाँ (१६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष कान्दाको उपस्थितिमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ऋणमध्ये ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि र ५ करोड अमेरिकी डलर दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार पहिलो आयोजनामार्फत स्थानीय तहमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
दोस्रो कार्यक्रमअन्तर्गत भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत आधुनिकीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने तथा लजिस्टिक सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँगको करिब ६ दशक लामो साझेदारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको विकास प्राथमिकतामा बैंकको निरन्तर साथ रहने बताए।
उनले नेपालले सामना गरिरहेका बाह्य तथा आन्तरिक चुनौती समाधानमा एडीबी सहयोगी रहने बताएका छन्।