काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था आगामी आर्थिक वर्षबाट दोहोरिन नदिने दाबी गरेका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको स्वीकार गर्दै अबको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सके राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले आगामी वर्षबाट परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
“अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ,” उनले संसद्मा भने। उनले सरकारले थालेका सुधारहरू क्रमशः परिणाममुखी हुने दाबी पनि गरे।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार उक्त व्यवस्था सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि ल्याइएको समानतामूलक नीतिको हिस्सा हो।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रस्तावित करले कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।
“गैरनिजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो कर लागू हुँदैन,” उनले भने, “यो व्यवस्था निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट सानो योगदान संकलन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्नेछन्, जसबाट संकलित रकम विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिनेछ।
उनले यस नीतिलाई सामाजिक न्याय र सार्वजनिक शिक्षा सुधारसँग जोडिएको भन्दै यसको विरोध हुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे। विशेषगरी वामपन्थी दलका सांसदहरूले यस्तो नीतिको समर्थन गर्नुपर्नेमा विरोध गर्नु अस्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले बजेटमार्फत थालेका सुधार कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्।
