चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ ।
‘समृद्ध बागमतीको अभियान : सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’, मूल नारासहित प्रस्तुत बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन मन्त्रालयगत बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।
सडक, पुल, रणनीतिक पूर्वाधार तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नियमित सडक तथा पुल मर्मतका लागि मात्र ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरि बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरि बढी बजेट पाउनेमध्ये दोस्रोमा परेको हो ।
बजेटमा स्मार्ट टिचिङ, एआईमा आधारित शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा, तथा प्रदेशका ठूला खेल पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा झण्डै ९ अर्ब, कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब ७१ करोड
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ तथा १ सय ८७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन, शीतभण्डार विद्युत् सहुलियत, एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल कारखाना, कृषि बजार तथा मूल्य शृङ्खला विकासलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति अभियान, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक पर्यटकीय गन्तव्य, स्टार्टअप प्रवर्धन, श्रमिक दर्ता केन्द्र, यातायात सेवाको डिजिटलीकरण तथा सार्वजनिक यातायात सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई ६ अर्ब ९१ करोड बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका चर्चित कार्यक्रम
विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ
युवा उद्यमीलाई ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ
प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामा आबद्ध गर्न १ करोड रुपैयाँ
मन्त्रालयगत बजेट
१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २५ अर्ब ६० करोड ८४ लाख
२. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रलय ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख
३. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख
४. कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख
५. उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख
६. आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय ७२ करोड ७७ लाख
