काठमाडौँ । आज मंगलबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । संसद् सचिवालयका अनुसार आज पर्यटन विधेयक टेबुलसँगै दुइटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । तर, संसद्को यो कार्यसूची सहजै अघि बढ्नेमा भने आशंका छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिए संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् । यसले गर्दा आजको बैठकमा पनि विपक्षीको अवरोध जारी हुने देखिएको छ ।
आजका लागि तय भएको कार्यसूचीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्नुका साथै ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफाबार छलफल गरी सोही बैठकबाट पारित गर्न प्रस्ताव गर्नेछिन् ।
तर, विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । यदि बैठकअघि यस विषयमा दलहरूबीच कुनै सहमति नभए बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउने निश्चित छ । तर, बैठकलाई पेलेरै भए पनि सञ्चालन गर्ने गरी सभामुख डिपी अर्याल अघि बढ्ने देखिएको छ । यसअघिको बैठकबाटै उनले यसको संकेत देखाइसकेका छन् । यसअघि जेठ ७ गते बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर माग गर्दै विपक्षीले वेल घेराउ गरे पनि सभामुख अर्यालले विरोधकै बीच बैठक अघि बढाएका थिए ।
निरन्तर बैठक अवरोध हुँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री भने संसद्मा आएर बोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । गत बिहीबारको बैठकमा १५ मिनेट स्थगन गरेर सभामुख अर्याल आफैँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रश्नोत्तरमा आउन नमानेपछि सभामुखले विपक्षीको नाराबाजी र वेल घेराउकै बीच संसद् चलाएर बैठक जेठ १२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा आजको बैठकमा पनि विपक्षीले अवरोध गरेमा सभामुख अर्यालले विरोधकै बीच पेलेरै कार्यसूचीमा रहेका विधेयकहरू निर्णयार्थ पेस गर्ने र पारित गराउने सम्भावना देखिन्छ ।