काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पौने ३० खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिना अर्थात वैशाख मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतबाट थप ऋण परिचालनसँगै कुल दायित्व बढेको हो । १० महिनाको अवधिमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित कुल ऋण दायित्व ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको हो । कार्यालयका अनुसार हालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
विशेषगरी अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा बाह्य ऋणको दायित्व स्वतः बढेको देखिएको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्र १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत हो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत हो । बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको २८.४६ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७१.१७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल ऋण सेवा खर्च जिडिपीको ४.४३ प्रतिशत बराबर पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
