काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अधिनायकवादी मार्गतर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा स्थापित विधि र वरिष्ठताको अभ्यासलाई लत्याएको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता बर्तौलाले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
"संवैधानिक परिषद्को आजको निर्णयले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — के अब न्यायपालिकामा स्थापित विधि, वरिष्ठताको अभ्यास र संवैधानिक परम्पराको कुनै मूल्य बाँकी छैन ?" बर्तौलाले प्रश्न गरेका छन्, "प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्नु केवल एउटा नियुक्तिको विषय मात्र होइन, यो न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथिको प्रहार हो ।"
नेता बर्तौलाले मुलुकका शीर्ष नेतृत्व सहभागी रहेको परिषद् बैठकमा नै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखिनुले निर्णयको अपरिपक्वता र विवादास्पद स्वरूपलाई पुष्टि गरेको दाबी गरे । उनले जब विधिभन्दा शक्ति हाबी हुन्छ, तब राज्यका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, 'लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको सुविधा अनुसार चल्ने संस्था होइन, यो त संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसा बन्नुपर्छ । तर आजको निर्णयले सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूमाथि त्रास सिर्जना गर्न र पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिनायकवादी सोचतर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।'
सरकारको यस्तो कदमले लोकतन्त्रलाई नै खतराको मुखमा उभ्याएको बर्तौलाको ठहर छ । संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता धरापमा पर्दा नागरिकको मौलिक हक र कानुनी राज्यको अवधारणा नै संकटमा पर्ने उनले बताएका छन् ।
'यस्तो अवस्थामा अब न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहला ? यो आजको सबैभन्दा गम्भीर र डरलाग्दो चिन्ताको विषय बनेको छ,' उनले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतालाई मिचेर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा अहिले यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
