काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पठाएको भए तापनि राष्ट्रपतिले हाललाई सहकारीसँग सम्बन्धित अध्यादेश मात्र प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सहितका अन्य ५ वटा अध्यादेशहरू भने हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ मा रहेका छन् ।
जारी गरिएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले मुख्यतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने र यस्ता संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ समेत सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्न र नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
यसका साथै, राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अन्य अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, २० वटा ऐनहरूलाई समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ (भूमि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य आदि), सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् । सरकारले गत सोमबार यी अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाएको थियो ।
