काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । नवगठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको हो ।
समितिले पटक–पटक सूचना, एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदा पनि ऋण असुली नभएको भन्दै अन्तिम मौका दिइएको जनाएको छ। सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र समितिको कार्यालय, बुद्धनगर काठमाडौंमा सम्पर्क गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम बुझाउनुपर्नेछ ।
तोकिएको अवधिमा ऋण नतिरे कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। समितिले ऋणी र जमानीको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने र सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ। साथै कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम बिक्री गरी रकम असुल गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
उक्त कदम सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्ष तथा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउने लक्ष्यसहित ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
