काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने र दर्ता बदर गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ। 'वर्ल्ड फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन (WFTU)' सँग आबद्ध 'ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल पब्लिक सर्भिसेस एण्ड एलाइड (TUI-PS&A)' ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो।
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सचिवालय रहेको सो संस्थाले गत अप्रिल १९ मा पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको गत चैत १४ (मार्च २७) को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान दुवैको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
महासचिव जोला साफेथाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको संविधान २०१५ को धारा ३४ र ३५ ले ग्यारेन्टी गरेको श्रमिकको अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई सरकारले कुण्ठित गरेको उल्लेख छ। साथै, नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. ८७ र ९८ को समेत यो निर्णयले धज्जी उडाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले सरकारको यो कदमलाई 'फुटाउ र राज गर' को रणनीतिको संज्ञा दिँदै यसले सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता बढाउनुको सट्टा झन् कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, "यस्तो कार्यले श्रमिकहरूको शोषण, सस्तो श्रम र न्यून ज्यालालाई बढावा दिनेछ, जसले अन्ततः राज्यमा द्वन्द्व र प्रतिरोध निम्त्याउनेछ ।"
प्रमुख मागहरू:
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने ।
श्रमिकको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने ।
समस्या समाधानका लागि युनियन प्रतिनिधिहरूसँग तत्काल लोकतान्त्रिक वार्ता सुरु गर्नुपर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्ने ।
यस विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै दबाब परेपछि सरकारलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । WFTU ले नेपालको स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र आफ्ना सदस्य युनियनहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहने स्पष्ट पारेको छ ।
