श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति हर्क साम्पाङले वर्तमान सरकारलाई दर्जन बढी सुझाव दिएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा साम्पाङले वर्तमान सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने भन्दै दर्जन बढी सुझवा दिएका हुन् ।
यस्ता छन् उनले दिएका सुझावः
पहिलो, पृथ्वी रहुन्जेलसम्म यो देश रहिरहनुपर्छ । हाम्रो देशको चन्द्रसूर्य अंकित झण्डा रहिरहनुपर्छ । त्यो मान्यता हामी राख्दछौं । श्रम संस्कृति पार्टीले त्यो मान्यता राख्दछ । त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइराख्न, सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान, राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धि सम्झौता एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्दछ भनेर म माग गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो, सिमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूले गरिरहेको गतिविधिलाई सक्रिय रूपमा नेपाल सरकारले निगरानी राख्नुपर्दछ र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका निकायहरूमा गएर हाम्रा देशका चार किल्ला कति हो त हाम्रो भूगोल भन्ने सिमाना यकीन गरेर सिमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्दछ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु । नेपाली जनताले यो माग राखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
तेस्रो, जनताले सोझै चुन्न पाउने प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढोस् । यदि सरकारले दुई तिहाइ नजिकको सरकारले त्यो कुरा अगाडि सार्छ भने त्यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
चौथो, जेनजी आन्दोलनमा डिस्कोर्ड चलाएर जेनजी बालबालिकाहरूलाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमाथि अन्धधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने, २३ गतेको घटना घटाउने, साथै २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता सरकारी भवनहरू जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईंको चाहिं नि के रे कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आयोग गठन गर्नका लागि म माग, हामी माग गर्दछौं ।
पाँचौं, सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, सांसदहरू, हामी सबैजना सबैको तपाईंको चाहिं नि के रे हाम्रो सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ । हामीबाट सुरु गर्नुपर्दछ त्यो चीज। किनभने हामी नियमकानुन बनाउने हो भने हामीबाटै त्यो कुरा लागू भएर जानुपर्दछ। हामीले बनाएको नियमकानुनले अरुलाई मात्रै ठ्याङ्ग्रोमा कस्ने खालको व्यवहार हामीले गर्नुहुँदैन भन्ने माग राख्दछु ।
छैठौं, शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनुपर्दछ । उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोड्नुपर्दछ शिक्षालाई। शिक्षा भन्ने बित्तिकै कथा पढ्ने विषयवस्तु होइन । त्यो भन्ने बित्तिकै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। हप्तामा तीन दिन मात्रै थ्यौरी पढ्दाखेरि हुन्छ । चार दिन विद्यार्थीले उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडिएर क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो खालको जीवनोपयोगी शिक्षा लागू गरिनुपर्दछ भन्दै हामी माग राख्दछौं ।
सातौं, नम्बरमा, खेतीबारीको समस्या हल नगरी देशको आर्थिक समस्या हामीले सुल्झाउन सक्दैनौं, आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । त्यसो भएको कारणले कृषिमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्ने र समस्या हल गर्ने सबै खालका तपाईंको प्राविधिक उपायहरू अपनाउने काम गरिनुपर्दछ भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
आठौं, कम्तीमा एक पालिकामा एउटा उद्योग हुनुपर्दछ । एक परिवारमा एकजना रोजगार हुनुपर्दछ । त्यो खालको नीति हामीले अपनाउनुपर्दछ । बन्द गरिएका उद्योगहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्ने साथै नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्दछ भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नवौं, जनताको सेवा सुविधा, विकास र समृद्धिमा सार्वजनिक हितका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूलाई, प्राकृतिक स्रोतसाधन, ढुङ्गा, गिटी, माटो, खोला, नाला, खानी, खनिज, वन, जङ्गल जस्ता स्रोतसाधनका सदुपयोग गर्न पाउने गरी सहज किसिमको चाहिँ नि नियमकानुन बनाउनुपर्दछ । कहीँकतै हामी, हुन्छ म सक्छु अब । र यी सम्पूर्ण स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ भनेर भन्न चाहन्छु । म यहाँ शुभकामना मात्रै दिनुभन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुन दिशामा जानुपर्दछ भन्ने एउटा सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
दशौं, प्राकृतिक संरक्षण गर्नुपर्दछ, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने र प्रविधिको विकास गर्ने नीति सरकारले लियोस् । सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार तपाईंको चाहिँ नि अन्त्य गर्ने, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, दूरदर्शी, परिपक्व र दीर्घकालीन कामहरू गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ। देशभरि शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउन जरुरी छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुली, बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतार हतार सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु हुँदैन । कुनै निर्णय गर्दा गर्नुअघि तपाईंको प्रतिपक्षी दलहरूसँग सल्लाह गरेर सबै पक्षको उचित सल्लाह लिएर चाहिँ नि सरकार अघि बढे निर्णय गर्दै पछि हट्नुपर्ने नियतिबाट सरकार बच्न सक्दछ। अहिले भर्खरै वृद्धभत्ता, विद्यार्थी संगठन, ब्रिज कोर्स जस्ता सम्बन्धमा निर्णयहरू जुन गरिएको छ, यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्न म चाहन्छु । वृद्धभत्ता जस्तो समय, वृद्धभत्ताको समयको मापदण्डलाई जुन फेरबदल गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ कार्यसूचीमा, त्यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिएर मात्रै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने माग राख्दछु ।
एघारौं, सुकुम्बासी भन्दै नागरिकको बासको अधिकारलाई खोस्दै डोजर चलाउने, राज्य आतंक फैलाउने चलनको अन्त्य गरियोस् । म त्यो भन्न चाहन्छु। जनताको घर टहरा भत्काउनु हुँदैन । विस्थापन होइन, व्यवस्थापनको नीति सरकारले लागू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सबैलाई राम्रो हुनेछ । दशकौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्वामित्व दिने गरी लालपुर्जाको व्यवस्था गरोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु । किसान, मजदुर, सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने । धनीको मात्रै होइन, गरिबको पनि हो यो देश भन्ने खालको आभास हामीलाई हुनुपर्दछ र जनतालाई पनि त्यो आभास भएको हुनुपर्दछ। त्यसतर्फ सरकारले काम गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
बाह्रौं, उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारबाट जनाउनुपर्छ । यो काठमाडौं उपत्यका मात्रै नेपाल हो भन्ने किसिमले सबै विकास चाहिँ यहाँभित्र मात्रै थुपार्ने किसिमको चाहिँ नि विकास हुनु हुँदैन भनेर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सबै खाले विभेदको अन्त्य गरिनुपर्दछ। भूपू गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै खालका पहलहरू गरोस् । नेपाल सरकारले गरेको सन्धि मार्फत चाहिँ नि गएका भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकता कायम राखेर चाहिँ नि उनीहरूलाई एउटा नागरिकको दर्जामा राखिराख्ने नियम, त्यो खालको चाहिँ नि नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
