काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने समयसीमालाई दुई वर्ष थप गर्दै ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पुग्नेछ, जबकि यसअघि यो सीमा २०८५ असार मसान्तसम्म मात्र तोकिएको थियो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८१ देखि २०८५ सम्म वार्षिक रूपमा चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने निर्देशन दिएको भए तापनि नयाँ संशोधनले ती वार्षिक लक्ष्यहरू हटाएर सिधै २०८७ सम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । यस निर्णयले पुँजी वृद्धिको दबाबमा रहेका साना रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पुँजी व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारका लागि ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन इजाजतपत्र लिने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेजी, र कम्पनीहरू गाभ्ने-गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् ।
साथै, अब रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य वित्तीय कार्यहरू गर्न समेत बाटो खुलेको छ। इजाजतपत्रको हकमा, नयाँ इजाजत लिन चाहने विप्रेषण कम्पनीका लागि न्यूनतम २५ करोड र अन्य कम्पनीका लागि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रियामा पनि स्पष्टता दिँदै बैंकले म्याद सकिएको ३० दिनभित्र नवीकरण शुल्क र सोही बराबरको विलम्ब शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यदि कुनै कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ, जसको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। यो समग्र संशोधनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत तोकिएका सर्तहरूको अधीनमा रही विप्रेषण कारोबार सञ्चालन गर्न थप सहज बनाइएको छ ।
