काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरवलोकनका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य सो सुशासन एकाइ गठन गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्था र सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त एकाइ स्थापना गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ निर्देशनमा गठित उक्त एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ ।
मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार नवगठित एकाइको संयोजकका रूपमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रहनेछन् भने कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन, जलस्रोत, ऊर्जा, विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय, जल तथा मौसम तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा जनसम्पर्क शाखाका उपसचिवले एकाइको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सचिवालयले जनाएको छ ।
एकाइले विशेषगरी ‘सेवाप्रवाहमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यहरू तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न भए÷नभएको, जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे÷नगरेको तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा निगरानी गर्नेछ ।
सचिवालयका अनुसार यसका अतिरिक्त कर्मचारीहरूको कार्यविवरणअनुसार कामको प्रगति, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सरकारी स्रोतसाधनको सदुपयोगको अवस्थाबारे पनि मूल्यांकन गर्नेछ । मन्त्रालयले यस एकाइमार्फत कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने, जबाफदेहिता बढाउने र सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
