वासिङ्टन । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा लैजान ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको वित्तपोषण स्वीकृत गरेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
'नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना' ले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री (Social Registry), सरकारी तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि सुरक्षित संयन्त्र र प्रमाणित कागजातहरू व्यवस्थापन गर्न 'डिजिटल लकर' र 'डिजिटल वालेट' जस्ता प्लेटफर्महरूमा लगानी गर्नेछ । यस परियोजनाले जग्गा प्रशासन जस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउन सहयोग गर्नेछ भने अन्य सेवाहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा थप्दै लगिनेछ । कानुनी र नियामक ढाँचाहरूमा सुधार गरी डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने यसको लक्ष्य छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउन परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्समा पनि लगानी गर्नेछ ।
'मुख्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरेर र सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर, यो परियोजनाले नागरिक र व्यवसायहरूलाई समावेशी र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा वृद्धि हुनेछ,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (ADB) बीचको 'पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा' (Full Mutual Reliance Framework) अन्तर्गत संयुक्त सह-वित्तीय व्यवस्थामा सञ्चालन हुनेछ । यसमा विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता हो भने एडीबीले ४ करोड डलर योगदान गर्नेछ। एडीबीको व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा आफ्नो बोर्डमा यो परियोजना स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
