काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूको बैठकले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ता रामबहादुर राउत र रामेश्वर राउत लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र यातायात व्यवस्था विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध आमजनमानसबाट पनि तीव्र विरोध भएको थियो। सबै सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा तयार पारिएका विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि भाषा आयोगले समेत आपत्ति जनाएको थियो। भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको सो निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै देवनागरी लिपिमा राख्न माग गरेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेमा ती सवारीसाधनको तथ्यांक राख्न सजिलो हुने दाबी विभागको छ। इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सरकारले नै खर्चको निर्धारण गरिदिएको थियो। मोटरसाइकलका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ९००, ४ पाङ्ग्रेका लागि ३ हजार २०० र ठुला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिसकिएको छ भने ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा जडान भइसकेको जनाइएको छ।
