काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै बिहीबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न नपाइने भएको छ ।
रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने छ । साथै, ऋणको ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज लगाउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ । सहकारीले हर्जाना असुल गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाउने छैनन्।
कार्यालयले ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, समान प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिबीच ब्याजदरमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ। साथै, सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुने गरी संस्थाको अन्य दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार थोपर्न पनि नपाइने रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
