काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताउँदै सरकारको पहिलो प्राथमिकता गरिमा चौधरीलाई न्याय दिनु भएको बताएका छन् । उनले मृत्युदण्डको कानून नभएको र बनाउन पनि नमिल्ने बताएका छन् । उनले एउटी सानी छोरीमाथि भएको अपराधको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको र आमा, महिला र नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले पनि महसुस गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै गृहमन्त्री गुरुङले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि मौन नरहेको, निष्क्रिय नभएको जिकीर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि ढिलाइ नगरी विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत भएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
उनले आरोपित तत्कालै पक्राउ गरिएको र अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ ।’
उनले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु भएको र अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस् भन्ने रहेको बताउँदै घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नभएको बताए ।
कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पनि सरकारमा आएपछि पहिलो निर्णय नै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बधा हटाउने निर्णय गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइ संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ। कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छ भन्ने पनि होइन। हामी कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय भएको बताउँदै प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्ने, अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्ने अनि दोषी उम्कनु नपाउने गरी काम हुनु पर्ने बताएका छन् । ‘‘निर्दोष फस्नु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय गरिमाको अभिभावकले जाहेरी दिनुभएको आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चारजना पक्राउ गरिएको छ। त्यसैले यस संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगरौँ, आक्रोशले रन्थनिएर सानी नानीको लाश माथी राजनिती हुँदै पो छ कि भन्ने पनि सोच्नुहोला र विगतको घटनाहरूदेखि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ।’
उनले आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कामले अन्ततः न्याय नै कमजोर बनाउने बताएका छन् ।
