काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका दलित समुदायको उत्थानका लागि हालसम्मका सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ठोस उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेकपाका सांसद गणेश विश्वकर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका पालामा भएका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै अब दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र संविधानको धारा २४ र ४० को भावना अनुसार एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । उनले दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी बजेटसहितको योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा–चरुवा मुक्तिको घोषणा भए पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको कार्य अझै अधुरो रहेकोमा सांसद विश्वकर्माले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘२०३० भित्रै सबै मुक्त श्रमिकहरूको पुनःस्थापना सम्पन्न गरी बधुवा श्रम मुक्त मुलुकको पहिचान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, दलित भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन उनले माग गरे ।
सुनसरीको देवानगन्ज लगायतका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला झडपहरूले मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराए । ‘लोकप्रियताका लागि शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति बाँड्ने मात्र होइन, यस्ता घटनाको संरचनागत समाधान खोजिनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच आदि) लाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको तर उनीहरू उपस्थित नभएको विषयमा पनि उनले टिप्पणी गरे । यसले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यस्ता विषयमा सरकारले नै जबाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे । सांसद विश्वकर्माले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए ।
