काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन। भाडा नघट्दा सर्वसाधारण यात्रु महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्।
नेपाल आयल निगमले गत असार १७ गते मध्यरातदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो। त्यसपछि अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाइए पनि बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधन र काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा भने यथावत् छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनको भाडा समायोजन गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउन चासो नदेखाएको बताए।
“हामीले पटक–पटक वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसक्दा पनि बागमतीसहित अधिकांश प्रदेश सरकारले भाडा समायोजन गरेका छैनन्,” उनले भने।
उनका अनुसार भाडा नघट्दा एकातर्फ यात्रु महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ यातायात क्षेत्रमा पनि असन्तुलन देखिएको छ। सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले पनि तत्काल भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिटौलाले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले प्रदेशस्तरीय भाडा समायोजनमा पर्याप्त चासो नदिएको दाबी गरे।
यता, बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा भाडा समायोजन प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको बताए।
“सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्छ। प्रदेशभित्रको भाडा समायोजन प्रक्रिया केही लामो हुने भएकाले समय लागेको हो। अब केही दिनभित्रै बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भने।
यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा गत असार १८ गते नै समायोजन गरिसकेको छ। विभागले स्वचालित प्रणालीअनुसार अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको थियो।
विभागका अनुसार त्यसअघि डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेकोमा असार १७ गतेदेखि घटेर १९३ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएपछि नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको हो। तर प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यातायातको भाडा समायोजन भने अझै बाँकी रहेको छ।