सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै ठेक्का सम्पन्न नगर्ने १३ निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइनेछ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि, गलवा/मनुद/नारायण जेभी, निर शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि, गौरी पार्वती/वाई.पी. कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–संजीव जेभी, सुरोज–ललित जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि लगायत १३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता रहेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दिया, सडक डिभिजन हेटौंडा, सडक विभाग पुल सेक्टर धरान, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मी तथा सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषालगायत निकायको सिफारिसमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।
