काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झूटलाई पनि सत्यका रुपमा प्रचार गर्ने ‘महागोयबल्स’ शैली चलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एमालेको वेबसाइट तथा एपको नवीन संस्करण सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले झूटलाई पत्याउने बानी पर्न थालेको जिकिर गरेका हुन्। उनले समाजनै झुटमा रमाउन थालेको हो कि भन्ने आशंका लागेको बताएका छन् ।
यसलाई उनले गोयबल्स शैलीसँग तुलना गरेका छन् । जर्मनीमा हिटलर सत्तामा आएपछि पल जोसेप गोयबल्स प्रचारमन्त्री बनेका थिए । उनी झूटलाई पनि बारम्बार र निरन्तर दोहोर्याएपछि जनताले सत्य जस्तै ठान्छन् भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्थे। त्यसरी नै झूटलाई सत्य जसरी नै प्रचार गर्थे । पछि उनको नामबाटै ‘गोयबल्स’ शैली नामकरण गरिएको थियो ।
ओलीले अहिले त्योभन्दा पनि बढी झूटलाई सत्यका रुपमा प्रचार गरिन थालेको जिकिर गरेका हुन् । त्यसलाई उनले ‘महागोयबल्स’ शैली भनेका छन् । ‘हाम्रोसामु एउटा अत्यन्तै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ कार्यक्रम ओलीले भने, ‘कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो। राम्रोलाई नराम्रो, नराम्रोलाई राम्रो। सुल्टोलाई उल्टो, उल्टोलाई सुल्टो गरिदिने र त्यसैलाई मानिसले पत्याउनेलाई गोयबल्स शैली भन्छन्, अहिले त गोयबल्सभन्दा पनि महागोयबल्स शैली चलेको छ ।’
अहिले समाज नै सत्य बोल्न छोडेको जस्तो भान भइरहेको बताए । ‘यस्तो लाग्छ, यो समाज नै झूटमा रमाउन थालेको हो कि ! समाज नै सत्य बोल्नै छोड्या हो कि! सोझा बन्नै छोडेको हो कि !,’ ओलीले थपे, ‘यस्तो खालको परिस्थित देखा पर्न थालेको छ ।’
यसबाट समाजलाई सही दिशामा डोर्याउन सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एमालेको आधिकारिक वेबसाइट तथा मोबाइल एपको नवीन संस्करणको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएका छन्। एमाले संगठनलाई अझ सुदृढ, आधुनिक र जनमुखी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ ।
आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य
बिडारी, राउत र खत्रीलाई पत्रकारीता पुरस्कार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तथा रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि जीर्ण तथा कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीका कारण पछिल्लो समय ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आवको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ भने थप आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र एक हजार पाँच सय किलोवाट घण्टासम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए । हाल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको, ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको र देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता चार हजार १३० मेगावाट पुगेको जानकारी दिँदै उनले मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या प्रसारण लाइन विस्तारका मुख्य बाधा बनेको बताए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न बलियो, आधुनिक र भरपर्दो प्रसारण प्रणाली अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको दाबी गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अझै अघोषित लोडसेडिङ र गुणस्तरीय विद्युत् अभावका कारण उद्योग सञ्चालन प्रभावित भइरहेको बताए । विशेषगरी तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक मेसिन सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणबाट मौखिक निर्देशन आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भोल्टेजको समस्या र ट्रिपिङका कारण उत्पादन लागत बढेको र उपकरणमा क्षति पुगिरहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले उत्पादन क्षमता बढे पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार नहुँदा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग अझै जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य रहेको बताए । उद्योगमैत्री विद्युत् आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण, ऊर्जा भण्डारण, स्मार्ट ग्रिड तथा चार्जिङ पूर्वाधारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले वन ऐन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको दाबी गरे ।
एउटा आयोजना अघि बढाउन आठ मन्त्रालय, २४ विभाग र दुई सयभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले वन ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन आग्रह गरे । बर्खामा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रसारण लाइन विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा हाल करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको र थप चार खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले ऊर्जा तथा प्रसारण आयोजनाका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट, निर्माण अवधिमा ब्याज पुँजीकरण र अन्य सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै अब बैंक ऋणसँगै ग्रीन बन्ड, ऊर्जा बन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषजस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लीमा अधिकारीले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी बजेट मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत दीर्घकालीन बचतलाई ऊर्जा पूर्वाधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले परियोजना बन्ड, थिमेटिक बन्ड तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार, नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रशासनिक अवरोध हटाउने व्यवस्था तथा नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालनबिनै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले ।
यस्तै, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले नेपालमा विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढे पनि आन्तरिक खपत र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको बताईन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै कार्कीले हाल देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको भए पनि अधिकतम माग (पिक लोड) करिब २ हजार ३ सय मेगावाट मात्रै रहेको बताइन् । उनका अनुसार हाल करिब १ हजार १६० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ भने ४० मेगावाट बंगलादेशतर्फ पनि निर्यात भइरहेको छ । हालै भारतसँग थप करिब १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि सहमति हुनु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले विद्युत् उत्पादन वृद्धि सकारात्मक भए पनि वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्न नसकिने अवस्था अझै कायम रहेको बताइन्। यही विषयमा निजी क्षेत्रले निरन्तर गुनासो गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले हालैको बजेटमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेकोमा स्वागत गरिन्। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार, व्यवस्थापन तथा बिक्री–वितरणलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बिडारी, राउत र खत्रीलाई पत्रकारीता पुरस्कार
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आर्थिक, सहकारी र बीमा क्षेत्रको पत्रकारितामा योगदान पु¥याएका तीन आर्थिक पत्रकारलाई नाफिज पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
यस वर्षको भरतमोहन अधिकारी नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार सुरेश बिडारी लाई प्रदान गरिएको छ । उनी सेतोपाटी डटकममा आवद्ध छन् ।
त्यस्तै, भरतमोहन अधिकारी नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल प्रेस डटकमकी रिता राउतले प्राप्त गरेकी छन् ।
यसैगरी, नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ–नाफिज बीमा पत्रकारिता पुरस्कार बीमापोष्ट डटकमकी रिना खत्री लाई प्रदान गरिएको छ । उक्त पुरस्कारहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्रकारितामार्फत पु¥याएको योगदानको कदरस्वरूप प्रदान गरिएको नाफिजले जनाएको छ ।
