काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को ‘वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार र पर्याप्त बैंकिङ तरलता देखिए तापनि शिथिल आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, कमजोर कर्जा प्रवाह तथा बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) लाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तारित भएको छ। आपूर्ति शृङ्खलाको सहजता र वस्तुको मूल्यमा आएको कमीका कारण विश्वव्यापी हेडलाइन मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशतमा स्थिर रह्यो। यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालको अर्थतन्त्रले पनि केही सुधारका संकेत देखाउँदै ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धि) हासिल गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.६७ प्रतिशत मात्र थियो। यो वृद्धिलाई मुख्य रूपमा विद्युत्, ग्यास, यातायात, भण्डारण र वित्तीय क्षेत्रले चलायमान बनाएका हुन्।
नेपालको बाह्य क्षेत्र यस वर्ष निकै मजबुत देखिएको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा १९.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भएको छ, जसले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ २.७३ प्रतिशतले अवमूल्यन भई प्रति डलर विनिमय दर १३७ रुपैयाँ पुगेको छ।
उपभोक्ताका लागि राहतको कुरा, खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा रहँदा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको सतर्कतापूर्वक लचिलो (accommodative) मौद्रिक नीतिका कारण बजार ब्याजदर घटेको छ भने निक्षेप परिचालन १२.५८ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ति (मर्जर/एक्विजिसन) सम्बन्धी नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्ने क्रम जारी छ। यसै वर्ष दुई लघुवित्तहरू मर्जर प्रक्रियामा गएसँगै असार मसान्तसम्म कुल संस्थाको संख्या १०६ मा झरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अत्यन्तै सहज छ; बैंकहरूको कुल निक्षेपको तुलनामा खुद तरल सम्पत्ति अनुपात ३४.३३ प्रतिशत छ, जुन नियामकीय न्यूनतम सीमा (२० प्रतिशत) भन्दा निकै माथि हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी उपभोग्य कर्जा (२०.६० प्रतिशत) र थोक तथा खुद्रा व्यापार (१८.४८ प्रतिशत) मा केन्द्रित भएको छ। कृषि तथा वन क्षेत्रमा १६.६२ प्रतिशत लगानी प्रवाह भएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर समस्याहरू अझै कायम छन् ।
बजारमा पर्याप्त तरलता भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार जम्मा ८.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने पुराना समस्याले आर्थिक चक्रलाई सुस्त बनाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता खराब कर्जाको वृद्धि हो। समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकहरूको वासलातको वृद्धि रोकेको छ र नाफा आर्जनमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, चुनौतीका बीच बैंकहरूले ७७.५३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०७ प्रतिशत बढी हो ।
बैंकहरूको समग्र पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १२.९५ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजी अनुपात १०.१३ प्रतिशत रही नियामकको सीमा भन्दा माथि नै रहे तापनि यसको घट्दो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय चिन्ता बढाएको छ।
डिजिटल भुक्तानी संयन्त्रको प्रयोगमा उल्लेख्य उत्साह देखिएको छ। ठूला कारोबारका लागि आरटीजीएस (RTGS) र खुद्रा भुक्तानीका लागि कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, क्यूआर कोड, र मोबाइल बैंकिङको दायरा व्यापक बनेको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण र पहुँच स्थानीय तहसम्मै पुर्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समीक्षा वर्षमा नेपाली वित्तीय प्रणाली आन्तरिक र बाह्य धक्काहरू सहन सक्ने गरी समग्रमा सबल र सुरक्षित रहेको छ। तथापि, कर्जाको गुणस्तरमा आएको ह्रास (खराब कर्जा वृद्धि) लाई रोक्न कडा सुपरीवेक्षण आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा दिगो कर्जा वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय स्थायित्व जोगाउन थप दूरदर्शी र समन्वयात्मक नियमन प्रणाली अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
