काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थान र बागमती किनारबाट विस्थापित गरिएका सुकुम्वासीहरूलाई विकल्पबिना नै पुनः उठिबास लगाउन खोजिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सुकुम्वासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
वैशाख १२ गतेदेखि हटाइएका सुकुम्वासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको तर, हाल ती सेन्टरहरूबाट पनि सुरुमा ५ दिन र पछि थप ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर बाहिर निस्कन दबाब दिइएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यका कार्यकारी निकायहरूले उचित विकल्पको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाउन खोज्नु र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नु दुःखद भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका अनुसार यसरी सुकुम्वासीहरूलाई विस्थापित गर्दा नेपालको ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा २ र ५ को उल्लंघन भएको छ । साथै, यो कदम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६), र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (१९८९) विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो कार्यले सुकुम्वासीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा बहुआयामिक संकट निम्त्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा २०६६ सालदेखि नै विभिन्न समयमा गृह मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस तथा पत्राचार गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।
तर, ती पत्राचार र अनुगमन प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा अहिलेको जटिल अवस्था सृजना भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले सुकुम्वासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
