काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा सरकारले नयाँ भुक्तानी र निकासा रोक्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आज असार २५ गते राति १२ बजेदेखि देशभरका सरकारी खाता बन्द हुने भएका हुन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी खाता बन्द गर्न लागेको हो।
यो व्यवस्थापछि स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हुने नियमित भुक्तानी तथा निकासा रोकिनेछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको विवरण व्यवस्थित गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
नियमअनुसार असार ३२ गतेसम्म भने हिसाब मिलानसँग सम्बन्धित सीमित कारोबार गर्न सकिनेछ। असार २५ गतेसम्म जारी भएका तर बैंकमा दाखिला हुन बाँकी अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कोषलगायत रकम जम्मा गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन नसकेका रकम पुनः भुक्तानी गर्ने, खर्च हुन नसकेका सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान फिर्ता गर्ने र पेश्की फछ्र्यौट गर्ने काम पनि गर्न सकिनेछ।
बजेट खर्च ७८ प्रतिशत मात्रै, पुँजीगत खर्च कमजोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। असार २४ गतेसम्म सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
खर्चको अवस्था हेर्दा चालु खर्चतर्फ सरकारको प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ८७.२५ प्रतिशत हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने कमजोर रहेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको करिब ४० प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखिएको छ। चालु खर्च भने कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा नियमित प्रशासनिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने भएकाले यसको प्रगति उच्च देखिएको हो।
राजस्व र वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था
सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने खर्च प्रगति उच्च देखिएको छ। सरकारले ऋण परिचालन तथा ऋण भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये असार २४ गतेसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सरकारले खर्चको गति बढाए पनि पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चालु खर्चको उच्च विस्तार र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयनले बजेट कार्यान्वयनको संरचनागत समस्या देखाएको छ।
