काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षसहित ३ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना तोकिएको छ । तर, झाको हकमा भने तत्कालीन अध्यक्षको नाताले पदमा बहाल रहेका कारण ६ महिना कैद सजाय थप भएको छ । ‘निज तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने भएकाले थप ६ महिना कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ ।
विशेषबाट सफाइ पाएसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतलाई भने काममा फर्किने बाटो खुलेको छ । तर, खनालले राजीनामा दिइसकेका छन् भने १ जेठ, २०८२ देखि निलम्बनमा रहेका प्राधिकरणका निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा तथा उपनिर्देशकहरू अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र सन्दीप आचार्य काममा फर्किनेछन् ।
टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने सफाइ पाएका छन् । अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको हो । बस्नेतसँगै प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थलगायत १९ जना प्रतिवादीले पनि सफाइ पाएका छन् । यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी ‘भ्यानराइज सोलुसन्स’लाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
२०८२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका १६ जनाविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सजाय मागदाबी गरिएको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता भेनराइज सोलुसन्स र सोका सिइओ जामल एनोउटी र भेनराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौँ र सोका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
