काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा दोषी रहे नरहेको अनुसन्धान गरी पूर्व न्यायाधीश तथा जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगले गौरीबहादुर कार्की सहितका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने सामाजिक सञ्जाल, समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा समेत देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड १० मा उल्लेखित विषय
‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईँ, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितका अन्य व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’
