यन्त्र युगको कानुन र भाषाको अल्झो: डिजिटल रूपान्तरणको नीतिगत चुनौती र युवाको भविष्य

सत्य आवाज ४ जेठ २०८३, सोमवार

– दीपेन्द्र प्रसाद अवस्थी

सूचना प्रविधिको तीव्र गतिले आज विश्वको आर्थिक, सामाजिक र भू-राजनीतिक आयामलाई पूर्ण रूपमा नयाँ स्वरूप दिएको छ। आजको विश्व 'कोड' (Code), 'क्लाउड' (Cloud) र 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (AI) द्वारा सञ्चालित चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा छ। प्रविधिको यो लहरले भूगोलको परम्परागत सीमालाई भत्काउँदै विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल डबलीमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। संसारका विकसित मुलुकहरू आज डेटा सेन्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ र एआई सञ्चालित अर्थतन्त्रको विकासमा अर्बौँ डलर लगानी गरिरहेका छन्।

तर, विडम्बना! २१औँ शताब्दीको यो द्रुत गतिको प्रविधि र यन्त्रको युगलाई मार्गनिर्देशन, सहजीकरण र नियमन गर्न खोज्ने नेपालका नीति, नियम र कानुनहरू भने अझै पनि पुरातन प्रशासनिक चेतना, नोकरशाही जटिलता र घोकन्ते भाषाको चौघेराभित्र अल्झिएका छन्। प्रविधि प्रकाशको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, तर हाम्रा नीति र कानुनहरू सिंहदरबारका काठका फाइलका चाङभित्र घस्रिरहेका छन्।

यही नीतिगत जडता र व्यावहारिक अवरोधको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले व्यक्त गर्नुभएको एउटा भनाइ नेपाली राज्य-संयन्त्रको संकीर्णतामाथि बलियो वैचारिक प्रहार हो। उहाँ भन्नुहुन्छ— "नीति-नियम र कानुन बनाउँदा कानुन पढेकालाई होइन, यन्त्र र मेसिन पढेकाहरूलाई बनाउन दिनुपर्छ। कानुनका नेताहरूलाई त केवल भाषा मिलाउन मात्र लगाउनुपर्छ।" यो केवल शब्दहरूको विन्यास मात्र होइन, यो डिजिटल नेपालको सपना बोकेका, देशमै केही गरेर रैथाने अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन खोज्ने प्रविधिप्रेमी, इन्जिनियर, स्टार्टअप व्यवसायी तथा उद्यमी युवाहरूको साझा यथार्थको ऐना हो। यसले हाम्रो देशको नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेको सबैभन्दा ठूलो खाडललाई उजागर गर्दछ।

१. भाषाको जडता र प्रविधिको गतिशीलता

हाम्रो मुलुकको नीतिगत र प्रशासनिक तहको सबैभन्दा ठूलो सीमा के हो भने यहाँ डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, ई-कमर्स र आईटी स्टार्टअपका कानुनहरू तिनै मानिसहरूको नेतृत्वमा कोरिन्छन्, जसको प्रविधिसँगको व्यावहारिक ज्ञान अत्यन्त सीमित छ। आफ्नै स्मार्टफोनको स्क्रिन स्क्रोल गर्नु, सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू पोस्ट गर्नु वा म्यासेज पठाउनुलाई नै प्रविधिको पूर्ण ज्ञान ठान्ने र किताबी पानाका घोकन्ते परिभाषाहरूमा अल्झिने परिपाटी हाम्रा नीति-निर्माता र उच्च कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक देखिन्छ। ऐनका दफाहरूमा अल्पविराम र पूर्णविराम मिलाएर मात्रै आधुनिक डिजिटल प्रणाली सुरक्षित र गतिशील बन्छ भन्ने भ्रम पालेकाहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि— मेसिन र प्रविधिले कानुनी व्याकरण बुझ्दैन, यसले केवल 'तर्क' (Logic), 'गति' (Speed), 'सुरक्षा' (Security) र 'व्यावहारिकता' मात्र बुझ्दछ।

जब एउटा इन्जिनियर वा आईटी विज्ञले महिनौँ लगाएर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गरेर देश सुहाउँदो, प्रविधिमैत्री र भविष्योन्मुख नीतिको खाका (Draft) तयार पार्छ, त्यो फाइल सिंहदरबारका तिनै टेबलहरूमा पुगेर नोकरशाही प्रक्रियाको सिकार बन्छ। त्यहाँ आधुनिक प्रविधिका आधारभूत आयामहरू जस्तै— 'डाटा सोभरेन्टी' (Data Sovereignty), 'क्लाउड आर्किटेक्चर' (Cloud Architecture) वा 'ब्लकचेन' को मर्म बुझ्ने जनशक्तिको घोर अभाव छ। परिणामस्वरुप, विभिन्न मन्त्रालय, समिति र उपसमितिहरू घुम्दै जब कानुन पारित भएर बाहिर निस्कन्छ, त्यो बजारको आवश्यकता भन्दा दशकौँ पुरानो र अव्यावहारिक भइसकेको हुन्छ। प्रविधिले हरेक छ महिनामा आफ्नो स्वरूप बदल्छ, तर हाम्रा कानुनी ढाँचा बदल्न वर्षौँ लाग्छ। यसले गर्दा प्रणालीमा सुधार आउनुको सट्टा नयाँ आविष्कारहरू कानुनी उल्झनमा परेर देशभित्रै निसासिने र पलायन हुने वातावरण बन्ददछ।

२. नीतिगत अज्ञानता र व्यावहारिक अवरोधका उदाहरणहरू

हाम्रा शासक र नीति-निर्माताहरूको प्राविधिक अपरिपक्वता र प्रविधिप्रतिको संशयवादी दृष्टिकोणले देशलाई कसरी आर्थिक र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पछाडि धकेलिरहेको छ भन्ने कुरा यी केही व्यावहारिक उदाहरणहरूबाट स्पष्ट हुन्छ:

उदीयमान प्रविधिको नियमनमा संकीर्णता (ड्रोन प्रविधिको सास्ती): नेपाली इन्जिनियरहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले दुर्गम पहाडी भेगमा औषधी र स्वास्थ्य सामाग्री पुर्याउने जस्ता मानवीय र अत्यावश्यक कार्यका लागि आफ्नै बुतामा ड्रोन प्रविधिको विकास र सफल परीक्षण गरे। यो भौगोलिक विकटता भएको नेपालका लागि एउटा वरदान साबित हुन सक्थ्यो। तर, हाम्रो गृह प्रशासनको पुरातन सुरक्षावादी सोचले ड्रोन उडान, अनुसन्धान र निर्माणमा यति धैरे झन्झटिलो, खर्चिलो एवं अव्यावहारिक अनुमति प्रक्रिया राखिदियो कि, प्रविधि पूर्ण रूपमा तयार हुँदा पनि देशले त्यसको भरपूर फाइदा उठाउन सकेन। 'मेसिन बुझ्ने' विज्ञले कानुन बनाएको भए सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै 'उडान क्षेत्र' (Airspace Mapping) र इजाजतलाई प्रविधिको माध्यमबाटै सहज बनाइने थियो। तर कागजी भाषा बुझ्ने कर्मचारीतन्त्रले काल्पनिक त्रास देखाएर प्रविधिलाई फाइलमै सीमित गरिदियो, जसका कारण कयौँ मेकरहरूले आफ्ना प्रोजेक्टहरू नै बन्द गर्नुपर्यो।

प्रविधिमा राष्ट्रिय पहिचानको अलमल (इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद): सवारी साधनमा आधुनिक प्रविधि जडान गर्ने र सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट' को परियोजना यसको अर्को गतिलो दृष्टान्त हो। यसमा कुन भाषा (नेपालि वा अङ्ग्रेजी) राख्ने भन्ने राजनीतिक र भाषायुद्धमै वर्षौँ समय बर्बाद गरियो। प्रविधि र मेसिन बुझ्ने विज्ञलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि 'अटोमेटेड नम्बर प्लेट रिकग्निसन' (ANPR) क्यामरा र आरएफआईडी (RFID) रिडरहरूका लागि विश्वव्यापी फन्ट, प्राविधिक सहजता र पहिचान गर्ने गति (Reading Speed) कति महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रविधिलाई राजनीतिक र भावनात्मक भाषाको बन्धक बनाइँदा देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी र समयको मूल्य चुकाउनुपर्यो, र प्रविधिको वास्तविक लाभ अझै पनि नागरिकले पाउन सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (Payment Gateway) को सास्ती र नयाँ नीतिगत मोड: आज नेपाली युवाहरू देशभित्रै दुर्गम गाउँ वा सहरमा बसेर संसारभरि सफ्टवेयर निर्यात गरिरहेका छन् र फ्रिलान्सिङमार्फत ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि 'रेमिट्यान्स' पछिको दोस्रो ठूलो आधार बनिरहेको छ। लामो समयदेखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेहरू (जस्तै: PayPal, Stripe आदि) सहजै भित्र्याउने वा नेपालकै डिजिटल वालेटहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर-आबद्ध (Interoperable) गर्ने स्पष्ट र उदार कानुन नहुँदा युवाहरूले ठूलो सास्ती खेपे। पछिल्लो समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने र यसको बाटो फुकाउने सकारात्मक नीतिगत गृहकार्य अघि बढाएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर यो निर्णय पुनः सिंहदरबारको पुरानो 'मनी लाउन्डरिङ' को घोकन्ते भाषा र नियामक निकायको नियन्त्रणमुखी मानसिकताको चेपुवामा परेर फाइलमै थुनिनु हुँदैन। यसलाई तुरुन्तै र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु नै आजको आवश्यकता हो।

MDMS को अपरिपक्वता र सेकेन्ड-ह्यान्ड बजारमा चोरीको कानुनी पासो: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध र चोरीका फोन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको एमडीएमएस (MDMS) प्रणाली आज नीतिगत अदूरदर्शिता र बजारको व्यावहारिक ज्ञान शून्य हुँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। फोन ब्लक हुनु वा नहुनु मात्र यहाँ ठूलो समस्या होइन; वास्तविक र गम्भीर समस्या त यसले सिर्जना गरेको अव्यावहारिक कानुनी जोखिम र साना व्यवसायी तथा आम नागरिकमाथिको मानसिक सास्ती हो। नेपालमा पुराना वा "सेकेन्ड-ह्यान्ड मोबाइल" को किनबेच र पुनर्बिक्रिको एउटा ठूलो, वैधानिक र स्वाभाविक बजार छ, जसले मध्यम र न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई प्रविधिमा पहुँच दिलाउन र रैथाने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, प्रविधिको यो चक्र र बजारको व्यावहारिक पाटोलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेर बनाइएको संकीर्ण नियमका कारण आज एउटा इमानदार मोबाइल व्यवसायी वा सोझो नागरिकले कसैबाट पुरानो फोन किन्दा वा व्यापार गर्दा, भोलि जुनसुकै बेला विनाकुनै अपराध अचानक 'चोरीको आरोप' खेप्नुपर्ने र अपराधी झैँ कानुनी फन्दामा पर्नुपर्ने डरलाग्दो र असुरक्षित वातावरण सिर्जना भएको छ।

यदि कुनै फोन प्रणालीमा पहिल्यै प्राविधिक रूपमा दर्ता भएको छैन वा विदेशबाट ल्याउँदा कागजी प्रक्रिया पुगेको छैन भने, पछि दुःख गरेर पुराना सेट किन्ने वा त्यसको व्यापार गर्नेहरू सीधै प्रविधिको त्रुटिका कारण प्रहरी र कानुनको फन्दामा परिरहेका छन्। प्रविधि र मेसिन बुझ्ने विज्ञहरूको संलग्नतामा यो नीति बनाइएको भए राज्यले एउटा यस्तो सुरक्षित, स्वचालित र सरल डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने थियो, जहाँ कुनै पनि नागरिक वा व्यवसायीले पुरानो फोन किनबेच गर्दा तत्कालै अनलाइन एप वा प्रणालीमार्फत सुरक्षित ढंगले स्वामित्व हस्तान्तरण (Ownership Transfer) गर्न सकोस् र खरिदकर्ता चोरीको झूटा आरोप र कानुनी सास्तीबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन सकोस्। व्यवसायीहरूले चोरीको आरोप लाग्ने डर बिना, ढुक्कसँग पुरानो मोबाइल किन्न र बेच्न पाउने कानुनी तथा प्राविधिक ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ। बजारको आर्थिक चक्र र नागरिकको आत्मसम्मानको सुरक्षा गर्न नसक्ने, र प्रविधिलाई सहजताको माध्यम बनाउनुको सट्टा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई त्रसित बनाउने यस्तो नियन्त्रणमुखी नीति मेसिन नबुझ्ने र केवल काठका टेबलमा कागज घोट्ने पुरातन सोचकै उपज हो।

अनुसन्धान र विकास (R&D) मा लगानीको संकीर्णता: कुनै पनि देशको वास्तविक डिजिटल र प्राविधिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यले नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा खुला दिलले लगानी गर्छ। यसै सन्दर्भमा महावीर पुनले बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको र नीति-निर्माताहरूलाई सचेत गराउनुभएको अर्को तीतो यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ। उहाँ भन्नुहुन्छ— "विकसित देशहरूले जस्तो पूरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ५ प्रतिशत रकम अनुसन्धान (Research) मा लगानी गर्न नेपालले अहिल्यै नसक्ला, तर राज्यले आफ्नो वार्षिक चालू पूँजी (चालू खर्च) को कम्तीमा १ प्रतिशत मात्रै भए पनि अनुसन्धान र विकासका लागि अनिवार्य छुट्याउने कानुन बनाउनुपर्छ।" तर, हाम्रा नीति-निर्माताहरू अनुसन्धानलाई 'लागत' (Cost) वा अनुत्पादक खर्च देख्छन् र चालू खर्चको १ प्रतिशत पनि आरएन्डडी (R&D) मा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्छन्। परिणामस्वरुप, राज्यले यसलाई भविष्यको 'प्रतिफल दिने लगानी' (Investment) का रूपमा बुझ्न सकेको छैन, जसले गर्दा देशमा नयाँ आविष्कारका जगहरू कानुनकै अभावमा ओइलाएर गइरहेका छन्।

३. आशाका किरणहरू: नीतिगत सुधार र विश्वव्यापी प्रविधिको उपस्थिति

निराशाका यी चाङभित्रै पछिल्लो समय राज्यले प्रविधि क्षेत्रको आर्थिक महत्त्व र यसको शक्तिलाई ढिलै भए पनि बुझ्न थालेको केही सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका छन्, जसलाई आशाको किरणका रूपमा लिन सकिन्छ:

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू करको दायरामा: नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेको 'डिजिटल सेवा कर' (DST) सम्बन्धी नीतिका कारण विश्वकै प्रतिष्ठित प्रविधि कम्पनीहरू गुगल (Google), मेटा (Meta) र टिकटक (TikTok) नेपालको आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन्। यसअघि नेपालबाट विज्ञापन र सेवाका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ विनाकुनै कर र नियमन विदेशिने गरेकोमा, यो नीतिगत स्पष्टताका कारण देशले ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त गर्न थालेको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, जब राज्यले सही र स्पष्ट कानुनी खाका बनाउँछ, तब विश्वका ठूला प्रविधि प्रणालीहरू पनि हाम्रो प्रणालीमा आबद्ध हुन बाध्य हुन्छन्।

सूचना प्रविधि दशक र १० खर्बको निर्यात लक्ष्य: सरकारले आधिकारिक नीति तथा बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकमा 'सूचना प्रविधि दशक' घोषणा गर्दै १० वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने र ५ lakh (५ लाख) प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। सरकारले सुरु गरेको यो अवधारणालाई बजेटले स्टार्टअप नीति, सूचना प्रविधि पार्कको अवधारणा र कर सहुलियत दिएर थप मलजल गर्ने प्रयास गरेको छ। यो लक्ष्य सुन्दा ठूलो लागे पनि नेपाली युवाहरूको क्षमताका आधारमा असम्भव भने छैन।

भावी बजेट र नीतिगत स्पष्टताको सन्दर्भ: सूचना प्रविधि दशकको यो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भेटाउन अबका आगामी नीति र नयाँ बजेटहरू केवल कागज र भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन, यिनले व्यावहारिक कार्यान्वयनको जमिन टेक्नुपर्छ। नयाँ आउने बजेटहरूले डिजिटल इकोसिस्टमको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय र सस्तो इन्टरनेटको प्रत्याभूति गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको गाँठो फुकाउने साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

स्टार्टअप र फ्रिलान्सरहरूको कानुनी पहिचान: लामो समयदेखि अनौपचारिक वा अन्योलपूर्ण क्षेत्र (ग्रे एरिया) जस्तो देखिएको फ्रिलान्सिङ र स्टार्टअप व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएर वैधानिकता दिने, विना धितो बीउ पूँजी (Seed Funding) वा कर्जाको व्यवस्था गर्ने र नवप्रवर्तन (Innovation) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अघि बढ्नुले राज्यको सोचमा क्रमशः आधुनिकता आउँदै गरेको पुष्टि गर्छ। तर यी सुविधाहरू झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण वास्तविक उद्यमीसम्म पुग्न नसकेको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।

४. नेपाली युवाहरूको आवश्यकता र भविष्यको मार्गचित्र

आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता भनेकै देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना र युवा जनशक्तिको न्यायोचित व्यवस्थापन हो। नेपालका हजारौँ प्रविधिक विज्ञ, सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू र डेटा एनालिस्टहरू नीतिगत अनुदारता, झन्झटिलो वैधानिक प्रक्रिया र देशभित्र उचित अवसर तथा कदरको अभावका कारण दैनिक रूपमा बाहिरिन बाध्य छन्। प्रविधि क्षेत्र यस्तो विधा हो, जसका लागि राज्यले ठूला भौतिक कलकारखाना खोल्न, खानी खन्न वा अर्बौँको कच्चा पदार्थ आयात गरिरहनुपर्दैन। केवल बलियो र भरपर्दो इन्टरनेट, निरन्तर विद्युत् र खुकुलो एवं प्रोत्साहनमूलक कानुनी संरचना भएमा नेपालमै बसेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र डलर भित्र्याउन सकिन्छ।

नेपाली युवाहरू रहरले 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) को सिकार बन्न चाहँदैनन्, उनीहरू प्रविधिको माध्यमबाट देशमै आर्थिक क्रान्ति अर्थात् 'ब्रेन गेन' (Brain Gain) गर्न र देशको मुहार फेर्न चाहन्छन्। सरकारका नयाँ नीतिहरूले ती युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न र नेपाललाई दक्षिण एसियाकै एउटा प्रमुख र प्रतिस्पर्धी आईटी हब (IT Hub) का रूपमा स्थापित गर्न साहसिक कदमहरू अघि सार्नुपर्छ। यदि राज्यले अझै पनि नियन्त्रणमुखी नीति मात्र लिइरहने हो भने, हामीसँग देश बनाउने युवा शक्ति बाँकी रहने छैनन्।

५. 'सम्बन्धित विज्ञ' को नेतृत्व: समयको बुलन्द माग

हामीले कानुनका ज्ञाता, राजनीतिज्ञ वा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको पक्कै होइन। राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा उनीहरूको भूमिका कानुनी रूपमा अपरिहार्य छ, तर त्यो भूमिका केवल भाषा र कानुनी प्रक्रिया मिलाउने काममा सीमित हुनुपर्छ, नीतिगत दिशा निर्देश र प्राविधिक निर्णयमा होइन। महावीर पुनले 'मेसिन पढेका मानिस' भन्नुको वास्तविक र गहिरो अर्थ 'सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ' (Subject Matter Experts) हुन्।

साइबर सुरक्षा वा एआई (AI) को कानुन बनाउँदा सफ्टवेयर इन्जिनियर र साइबर सुरक्षा विज्ञको नेतृत्व चाहिन्छ; डिजिटल फिन्टेक वा बैंकिङ नीति कोर्दा आधुनिक अर्थशास्त्री र प्रविधि बुझेका विज्ञहरू चाहिन्छन्। जुन क्षेत्रको नीति र कानुन बन्दैछ, त्यसको प्राविधिक गहिराइ, विश्वव्यापी अभ्यास र भविष्यको प्रवृत्ति (Future Trends) बुझेको 'सम्बन्धित विज्ञ' ले नै त्यस नीतिलाई दिशा (Direction) दिने हो। कानुनका नेताहरूले त केवल त्यस प्राविधिक र व्यावहारिक सत्यतालाई भाषाको कानुनी ढाँचामा आकर्षक र व्यवस्थित ढंगले ढालिदिने मात्र हो। तर यहाँ त विडम्बना कस्तो छ भने, विषयवस्तुको प्राविधिक गहिराइ नै नबुझी भाषा मात्र सच्याउने र नियन्त्रणमुखी कानुन बनाएर प्रविधिलाई बाँध्ने हठ गरिन्छ, जसले गर्दा पूरा प्रणाली नै विकासविरोधी र प्रविधिमैत्री नभएर प्रक्रियामैत्री बन्न पुग्दछ।

निष्कर्ष

गुगल, मेटा र टिकटक जस्ता विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरू नेपालको कानुनी कर प्रणालीमा दर्ता हुनु र सरकारले सूचना प्रविधि दशकको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सार्नुले नेपालमा प्रविधि क्षेत्रको भविष्य निकै उज्ज्वल छ र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। तर, यी योजनाहरू र सपनाहरू तब मात्र सार्थक हुनेछन्, जब यसको कार्यान्वयनको साँचो कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने र फाइल रोकेर बस्ने पुरातन कर्मचारीतन्त्रको हातमा मात्र नभई प्रविधिको मर्म बुझ्ने, गति बुझ्ने र परिणाम दिने प्राविधिक विज्ञहरूको हातमा सुम्पिइनेछ।

यदि हामी साच्चै 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' लाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन र १० खर्बको आईटी निर्यात लक्ष्य भेट्न चाहन्छौँ भने, हामीले सिंहदरबारको नीतिगत र प्रशासनिक सोचलाई तुरुन्त 'अपग्रेड' गर्नैपर्छ। अबको नीति निर्माण तहमा केवल शब्दहरूको जोडघटाउ र राजनीतिक भागबन्डालाई होइन, विषयवस्तुको प्राविधिक गहिराइ बुझेका आधुनिक मस्तिष्कहरूलाई ठाउँ दिनैपर्छ। भाषा मिलाउनेहरू दोस्रो पङ्क्तिमा बसून्, र प्रविधि बुझेका 'सम्बन्धित विज्ञ' ले देशलाई दिशा दिऊन्— आजको यन्त्र युगको बुलन्द र अकाट्य माग यही हो।

(लेखक अवस्थी नेपाल आईटी सोलुसन (Nepal IT Solution) का प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?