काठमाडौँ । विद्युतीय बोलपत्र(ई–बिडिङ) को सफ्टवेयर ह्याक गरेर ठेक्का हत्याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ १३ जना र फरार ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
सफ्टवेयर ह्याकसँगै उनीहरूले बिटक्वइन (अभौतिक मुद्रा) को पनि कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पु¥याई संगठित रूपमा अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दायर भएको मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १० घर भएका पूर्व सांसद तथा सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
यस्तै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवासर देउजा, बझाङका २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँको बन्दीपुर घर भई सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, काठमाडौँका भाष्करराज अर्याल र गीतान्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबीका सञ्चालक जीवनकुमार दासविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। भरत धामीबाहेक सबै पक्राउ परेका छन्।
शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहोरा, आइकन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशीष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरू सबै पक्राउ परेका छन्।
अरु फरार रहेका ९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। फरार रहेका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कम्पनीका ठेकेदार हुन्। मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कृष्णबहादुर खत्री, आशीष निर्माण सेवाका खरिद अधिकृत ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण सेवा र कल्पवृक्ष निर्माण सेवाका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुजन अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूले अनधिकृत पहुँच पुर्याई आर्थिक प्रस्तावका कागजातहरू फेरबदल गरेको ठेक्का र ठेक्काको विवरण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यगत विवरण विश्लेषण, डीएफएल परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा र प्रतिवादी दिवाकर देउजाको पोलिग्राफ समेतका आधार र प्रमाणले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
