काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको समितिले जनाएको हो ।
समितिले ती सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ । समितिका अनुसार कर्जा सावाँ, ब्याज र हर्जाना समयमै नतिरे विद्युत, धारा, सिफारिस लगायतका सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यस्तै, समितिको सम्पर्कमा नआउने वा कर्जा नतिर्ने ऋणी तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आवश्यक परे कैद तथा जरिवाना सम्मको कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
हाल समितिको मातहत २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था रहेका छन् । ती संस्थाबाट पीडित करिब ६२ हजार बचतकर्ताले करिब ४० अर्ब रूपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै समितिमा आवेदन दिएका छन् ।
-1777087320.jpeg "सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश")
