काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको भन्दै विभिन्न ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा कडा विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार (वैशाख २१ गते) एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले सरकारको यो कदमलाई 'स्वेच्छाचारी' र 'प्रतिशोधपूर्ण' संज्ञा दिएका हुन् ।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३' मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का विभिन्न दफाहरू संशोधन गरेको थियो। संसद्को बाटो छलेर ल्याइएको उक्त अध्यादेशले ऐनको दफा २, ५२, ५३ र ७३ (क) लाई संशोधन गरी कर्मचारीले उपभोग गरिरहेको संगठित हुन पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी पजनी गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको यो संशोधन निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४, प्रचलित श्रम ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धिहरूको मर्म विपरीत कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने काम भएको छ ।'
कर्मचारी नेताहरूले यसअघि वि.सं. २००९ र निरंकुश शाही शासनका बेला वि.सं. २०६२ मा पनि ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गराएका छन्। वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै अनुदार प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक संघर्षबाट प्राप्त अधिकार पुनः स्थापित गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
यस्ता छन् मुख्य मागहरू:
ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने अध्यादेशको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने।
लामो समयदेखि प्रतिक्षित 'संघीय निजामती सेवा ऐन' यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने।
कर्मचारीको संगठित हुन पाउने हक र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
संगठनहरूले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिए कानुनी लडाइँका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा भवानी न्यौपाने दाहाल (नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन), उत्तम कुमार कटुवाल (नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन), अमरदत्त भट्ट (राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन), याम बहादुर खत्री (एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन), विजय कुमार यादव (नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च) र सीता गुरुङ (स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन) को हस्ताक्षर रहेको छ ।
-1777087320.jpeg "सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश")
