काठमाडौं । मुलुकको निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले उद्यमी, व्यवसायीमाथिको धरपकड र पक्राउप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार (वैशाख ११) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार गठनपछि देशमा स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा व्यवसायी निरुत्साहित भएको जनाएका हुन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको हस्ताक्षरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको जनाइएको छ । “यस्तो त्रासपूर्ण अवस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसायीले नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र गरिने पक्राउको विरोध गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्न सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन् ।
“उद्यमीहरूले आफूहरू अनुसन्धानलाई सघाउन पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरिनु दुःखद हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसरी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा व्यक्ति मात्र नभई लाखौँको रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषी नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै निजी क्षेत्रले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ पारित गरेको सन्दर्भमा भइरहेको यस्तो धरपकडले नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
