काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित संघीय कानुनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार नराख्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा राखिएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उक्त प्रावधान विधिशास्त्रीय र संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ' भन्ने व्यवस्था समावेश छ । यस प्रावधानले नियमावलीलाई अन्य प्रचलित संघीय कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै बर्तौलाले यसले विधिको सन्तुलन बिगार्ने तर्क गरे ।
बर्तौलाका अनुसार नियमावली मूलतः सदनको आन्तरिक कार्य सञ्चालन र बैठक व्यवस्थापनका लागि बनाइने कार्यविधि सम्बन्धी दस्तावेज मात्र हो। उहाँले भने, 'संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका प्रचलित कानुनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न सक्दैन । सांसदहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने वा कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।'
नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) ले प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था र समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र सीमित रहेको र यसले सारवान (Substantive) कानुन सरह व्यक्तिको हक र दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेको यस नियमावलीलाई संवैधानिक सीमा, विधिको शासन र स्थापित संसदीय अभ्यासका आधारमा परिष्कृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतको संसदीय अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै विधायिकी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने प्रावधानहरू समेट्न पनि उनले सुझाव दिए ।
.jpeg "संखुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिकालाई गुँरास हाइड्रोपावरद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण")