काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीले कोशी प्रदेशमा बाहेक विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट नदिने भएका छन् । सरकारले सहमति अनुसार सवारी साधनमा कर छुट नदिएको भन्दै व्यवसायीले भाडा छुट दिन नसकिने बताएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीलाई पत्र काट्दै सहमति अनुसार ४५ प्रतिशत छुट दिन भनेको थियो ।
‘मिति २०६५/११/२० गतेको निर्णयलाई आधार बनाई छुट उपलब्ध गराउन भनी लेखिएको पत्रबारे महासंघमा गम्भिर छलफल भयो। सो सम्बन्धमा तत्कालिन अवस्थामा देश संघियतामा नगएको अवस्था रहेको र महासंघले पनि सो निर्णय २०७२ सालसम्म कार्यान्वयन गर्दै आएको अवगत गराउन चाहान्छु,’ यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डकेन्द्र गौतमले भनेका छन्,‘उक्त छुट दिएबापत नेपाल सरकारले बार्षिक कर, रुट परमिट, जाँचपासमा ६० छुट दिने सहमती भएको अवस्था थियो ।’
महासंघले नेपालको संबिधान २०७२ लागु भई संघीय संरचनाबमोजिम यातायात क्षेत्रको अधिकार संघीय रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेपश्चात कोशी प्रदेशमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको ६० छुट बापत प्रदेश मन्त्रालयले दिँदै आएकोमा सो प्रदेशमा बिद्यार्थी छुट ४५ छुट व्यवसायीले दिँदै आएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको करमा पनि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै कर तोकेर लिने गरेको हुँदा यातायात महासंघले तत्कालिन अवस्थादेखि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरुले लिएको असमान कर र रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट हटाएको बारे यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुमा समायोजन गर्न माग गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि सुनुवाइ नभएको हुँदा व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० कर छुट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले लागु नगरेसम्म विद्यार्थीलाई भाडा छुट दिन नसक्ने बताएका छन् ।
.jpeg "संखुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिकालाई गुँरास हाइड्रोपावरद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण")
