स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक, राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, योजना अनुगमन तथा बजेट निर्माण समितिको संयोजक रहने गरी चारवटा अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त चारवटा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएका काम तथा गतिविधिका बारेमा नगरपालिकाको उपप्रमुख सान्नानी लामासँग हाम्रा संवाद दाताले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले योजना अनुगमन गर्ने समय हो तपाइको टीमले कसरी योजना अनुगमन गर्ने गरिएको छ ?
नगरपालिकाले प्राविधिक सहित टीम र अनुगमन समितिका तीनै जना सदस्यले योजनाको अनुगमन गर्ने र योजनाको अनुगमन भइसकेपछि उपभोक्ता समिति प्राविधिक र अनुगमन समितिका पदाधिकारीले प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्ने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको गरिएको छ । साना योजनाको अनुगमन वडाको प्राविधिक र अनुगमन सदस्यले वडाबाटै गर्ने गरिएको र पाँच लाख भन्दा माथिका बजेटको योजनाको चाहि नगरपालिकाबाटै अनुगमन गर्ने गरेका छौं
अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् ? सोको कसरी न्यायिक निरुपण गर्ने गरिएको छ ?
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा खास गरी घरझगडा, बाटोको बिवाद, जग्गाको बिबाद लगायतका मुद्दाहरु नै धेरै जसो न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । त्यस्तो मुद्दालाई संभव भएसम्म मेलमिालपाबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन संभव नभए न्यायिक इजलासबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौं ।
राजश्व परामर्श समितिको काम कसरी हुने गरिएको छ ?
नगरपालिकामा राजश्वर उठाउने नीति बनेको छ । प्रत्येक वडामा राजश्व संकलनका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसले राजश्वर तिर्नपर्ने हो उहाँहरुले राजश्वर तिर्नुहुन्छ र विभिन्न व्यावसाय गरेर बस्नु भएका व्यावायीले भने नगरपालिका राजश्वर तिरेको छकी छैन भन्ने तथ्यांकन नगरपालिका राख्ने गरिएको छ । सोको आधारमा राजश्वर नतिर्ने व्यावसायीलाई राजश्वर तिर्न प्रेरित गर्ने गरिएको छ ।