स्थानीय समाज सेवीको रुपमा स्थापित हुँदै २०७९ सालमा महाँकाल गाउँपालिका वडा नंं ३ स्थित गोटीखेलबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित ऋषिदेव फुयाँलले जिल्ला सभा ललितपुरको निर्वाचनबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ जिससको प्रमुख भएदेखि नै सधै जिससलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पहल र पैरवी गर्दै आउनुभएको छ । उनै जिसस ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलसँग जिसस ललितपुरले गरेका काम र आगामी योजनाका बारेमा हाम्रा संवाददाताले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिले के काम गरिरहेको छ ?
ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिले नियमित गर्नुपर्ने अनुगमनको काम गरिरहेको छ । जिसससँग पुरानो मौजाद कोष छ । उक्त मौजाद कोषबाट जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माण काममा लगानी गरेका छौं । उक्त कोषबाट स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कार्यविधि बनाइदिएको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि ६० प्रतिशत जिससले र ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यहोर्ने गरी ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अहिले भइरहेका छन् । 
कार्यविधिमा पालिकाको वडा कार्यालय र पालिकाको प्रशासनिक भवन, विद्यालय, खानेपानी अस्पताल लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । हामीसँग करिब १८ करोड रुपियाँ रहेको थियो । अहिलेसम्म गोदावरी नगरपालिका महाँकाल, बागमती र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा उक्त रकम लगानी गरेका छौँं । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा करिब चार करोड र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा साढे चार करोडमा अनुपातमा लागनी भएको छ भने कतिपय पालिकाको वडा कार्यालयको तला थप्ने काम पनि सम्पन्न भएका छन् । अहिले थप अरु पनि वडा कार्यालय, विद्यालयका भवन र खानेपानीको लगायका पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म जिसस ललितपुरको कुन कुन क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ ?
जिससले जिल्लाभित्रका तीनवटै तहका कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको समिक्षा सम्पन्न गरेको छ । कुनै विषयमा जिससले तत्काल अनुगमन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था चाहि छैन् । जिसससँग सोही अनुसारको प्राविधिक जनशक्ति पनि छ्रैन् । खाली तीन वटै तहले गरेका सन्तुलीत विकास मात्र अनुगमन गर्ने अधिकार जिसससँग छ । जिसस सञ्चालनको लागि कार्यविधि बनाउने कुरा अगाडि बढेको छैनन् । प्रदेशले अत्ति आइपर्ने कानुनी व्यवस्था बाहेक अन्य ऐन कानुन जिससका लागि बनाइदिएको छ्रैन् । प्रदेश सरकारले जिससलाई आफ्नो अंगको रुपमा विकास गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गरेका सबै नीति, योजना कार्यक्रम नागरिक समक्ष पुर्याउन सकिन्छ छ तर त्यस्तो नीति प्रदेशको छ्रैन । जिससलाई यही रुपमा मात्र राखेर जिससलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन् ।
जिससलाई प्रदेश सरकारको सेवा केन्द्रकै रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना कति छ ?
जिससलाई प्रदेश सरकारका सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सके त झनै राम्रो हुन्छ तर अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो अंगको रुपमा जिससलाई लिएका छैनन् । जिल्लामा भएका प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, स्वास्थ्य कर्यालय,यातयात लगायतका कार्यालयलाई मात्र आफ्नो कार्यालयको रुपमा हेरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालयलाई एउटा समन्वय गर्ने एउटै केन्द्र बनाउँदै छ । संविधानमा नै जिससलाई आवश्यक कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने भन्ने छ । जिल्ला समन्वय ऐन पनि प्रदेश सरकारले जारी गर्न सक्छ प्रदेशले उक्त ऐनमा सो कुरा उल्लेख गर्न सक्छ ।
अब जिससलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ?
पहिला त जिल्लामा भएका तीनवटै तहले गरेका कामको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई कानुन बनाएर दिनुपर्छ । प्राविधिक जनशक्ति थप्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले आफैंले काम गर्ने र आफैंले अनुगमन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अर्को विकल्प भनेको स्थानीय तहका कानुन प्रमाणिकरण गर्नका लागि जिससमा प्रमुख र उपप्रमुख मात्र राखेर स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम बाचन गर्ने गरी र कानुन प्रमाणित गर्ने अधिकार जिससलाई दिनुपर्छ ।
त्यस्तै अर्को विकल्पमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिससको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, कि त प्रदेश सरकारले जिससमा सहसचिवको दरबन्दी राखेर सहसचिवलाई जिससको कर्मचारी प्रमुख बनाएर जिल्लामा भएका सबै प्रदेश कार्यालयका युनिटको रुपमा अगाडि बढाउने, प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर जिसस भनेको प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै हो भनेर जिल्लामा भएका सबै प्रदेश सररकाका कार्यालयको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढाउने, प्रदेशको जिल्लामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छैन । जिल्लामा सबै कार्यालय त्यही अटाउँछनन् । उक्त विकल्प मध्ये कुनै एउटा विकल्पमा जिससलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ती विकल्प मध्ये कुनै पनि विकल्पमा जिससलाई लैजान सकिएन भने जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यक छैन् ।
