काठमाडाैँ । सरकारले तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि अब राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुनेलगायत प्रावधान छन् ।
यसैगरी, श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छैन । संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षी दलहरूसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।