काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पतालले दैनिकरुपमा शय्या उपलब्ध छ वा छैन भन्ने जानकारी अनिवार्यरुपमा वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सङ्घीय अस्पतालले सामान्य र आकस्मिक शय्यामा भर्ना भएका र रिक्त श्ययाको सङ्ख्या वेबसाइटमा दैनिकरुपमा अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने, 'ठूलो पदमा भएका वा पहुँच भएकाले तत्कालै सहजै शय्या पाउने तर पहुँच नभएका बिरामीले नपाउने अवस्था छ । काठमाडौँमा अस्पतालको शय्याको खोजीमा हिँड्दा हिँड्दाहिँड्दै बिरामी मृत्युसम्म हुने गरेको छ', उनले भने, 'सबै बिरामीको पहुँच र समय व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले सात दिनभित्र अनिवार्यरुपमा श्ययामा भर्ना र रिक्त सङ्ख्याबारे वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्छ ।'
अस्पतालमा भीड व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सङ्घीय अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था १५ दिनभित्र गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले वैदेशिक भ्रमणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र भ्रमण भएका कर्मचारीको नामावली, सहयोगी निकाय र भ्रमणको उपलब्धिबारे विवरण माग गरे । 'विदेश भ्रमण मन्त्रालयमा रोगकारुपमा देखिएको छ । दुर्गममा खटिएका व्यक्ति कहिले अवसर नपाउने तर विषयविज्ञका नाममा पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने देखिएको छ', उनल भने ।
सकेसम्म वैदेशिक भ्रमण कम गर्ने र जानैपरे औचित्य पुष्टि गरेर मात्र स्वीकृत दिने उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गठित अस्पताल उपकरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमन समितिको निष्कर्षका आधारमा समेत निर्देशन दिए ।
दुई वर्षसम्म प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण फिर्ता लिने र आवश्यकताअनुसार अन्य अस्पतालमा वितरण गर्न उहाँको निर्देशन छ ।
जनशक्ति र स्थान नभएका अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गरेकाबारे स्पष्टीकरण सोध्ने, अस्पताललाई दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने र सबै सङ्घीय अस्पतालको उपकरण परीक्षण गर्न उनको निर्देशन छ ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विपन्न असाहाय तथा वेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । महानगरले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ अनुसार १० प्रतिशत शैया नछुट्याउने र निःशुल्क उपचार नगराउने अस्पताललाई यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
लक्षित नागरिकको निःशुल्क उपचार, बिरामीमैत्री सेवा, कर्मचारीहरूलाई नियमबमोजिम न्यूनत्तम पारिश्रमिक, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा क्यान्टिनको खाद्य गुणस्तर पनि मापदण्ड अनुसार गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ ।
अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण सिफारिस नगर्न र लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा पाएको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि महानगरले निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड र नियमबमोजिम नगर्ने अस्पताललाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ११ अनुसार कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।