काठमाडौँ । अमेरिका पर्यटक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि जाने नेपाली नागरिकले अब ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी बुझाउनुपर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपालसहित ३८ राष्ट्रका नागरिकलाई नयाँ भिसा बन्ड (धरौटी) व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ नियमअनुसार बी वान (पर्यटक) र बी टु (व्यापार) भिसा स्वीकृत भएपछि कन्सुलर अधिकारीले धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये एक निर्धारण गर्नेछन्। हालको विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब ७ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २१ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, धरौटी भुक्तानीको प्रक्रिया अमेरिकी ट्रेजरीको सरकारी अनलाइन प्रणाली ‘पे डट जीओभी’ मार्फत गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि तेस्रो पक्षको वेबसाइटबाट रकम बुझाउँदा भिसा प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नहुने चेतावनी पनि जारी गरिएको छ।
धरौटी बुझाउने व्यक्तिहरूले अमेरिका प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा बोस्टन लोगन, जोन एफ. केनेडी वा वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मध्ये एक मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमै अमेरिका फर्किए धरौटी फिर्ता हुनेछ। तर भिसा अवधि नाघेर बस्ने, भिसा श्रेणी परिवर्तन गर्ने वा शरण (असाइलम) दाबी गर्ने प्रयास भएमा धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ।
यसअघि मन्त्रालयले गत अगस्टमा परीक्षण स्वरूप केही देशमा भिसा बन्ड लागू गरेको थियो। हाल नेपाल, भुटान, बंगलादेश, क्युबा, फिजी, नामिबिया, नाइजेरिया, सेनेगल, ताजिकिस्तान, युगान्डा, भेनेजुएला, जिम्बावे, जाम्बिया लगायत देशका नागरिकलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी सरकारले धरौटीको व्यवस्था भिसा अवधि नाघेर बस्ने प्रवृत्ति घटाउने उद्देश्यले गरेको हो। अमेरिकी प्रशासनको आप्रवासन नीति कडा रहेको र यसमा देशनिकाला, भिसा र ग्रीन कार्ड रद्द गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल गतिविधि जाँच्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। मानव अधिकार समूहहरूले यस नीति आलोचना गर्दै उचित कानुनी प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरेको बताएका छन्। तर ट्रम्प र उनका समर्थकले यी नीतिहरू आन्तरिक सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताउँछन्।
