संविधानले जिससको काम, कर्तव्य र अधिकालाई खुम्चाइएको छ । गत पाँच वर्षमा पनि जिसस सञ्चालन लागि छुट्टै ऐन बन्न सकेन । यस अवधिमा ऐन निर्माण गरी जिससलाई कामयामी बनाउने गरी काम भइरहेको छ । सानै उमेरदेखि सामाजिक काममा क्रिर्याशिल भइ गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दक्षिण ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकामा वडा सदस्यको रुपमा निर्वाचिन भइ जिल्ला समन्वय समिति ललिपतपुरको प्रमुखमा निर्वाचित भएका जिसस प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलसँग जिससका योजना र आगामी कार्यभारका सन्दर्भमा सत्य आवाजले गरेको कुराकानी :
तपाई जिसस ललितपुरको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि यस छोटो अवधिमा तपाईले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नै जिल्ला राख्ने की नराख्ने भन्ने बहश भएको थियो । हामीले पनि त्यसमा चासोका साथ हेरेका थियौ । अन्तिममा जिल्लाको आवश्यक ठानेर जिल्ला राख्ने गरी तत्कालीन संविधान सभा सदस्यहरु निष्कर्षमा पुग्नुभयो । तर जिससलाई गाइड गर्न, कामयामी बनाउन ऐन, नियम, कानुन बन्नुपर्ने थियो त्यो गत पाँच वर्षमा बन्न सकेन । संविधानमा जिससको भूमिका चारवटा बुँदामा उल्लेख भएको छ । अनुगमन, समन्वय, सहजिकरण गर्ने र प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने छ । त्यक्तिमात्र कुराले जिससलाई काम सक्ने अवस्था छैन् । कुनै पनि निकायलाई काम गर्न वा सञ्चालन गर्न ऐन, नियम र नियमावली वा कार्यविधि आवश्यक पर्छ । जिसस सञ्चालनको लागि अहिले त्यहि कानुन नहुँदा काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो परेको छ ।
संविधान र कानुनले जिससलाई निश्चित अधिकार दिए पनि छुट्टै ऐनको आश्यकता चाहि किन पर्यो ? ऐन नुहँदा काम गर्न के अप्ठ्यारो परेको छ ?
संविधानले जिससले अनुगमन गर्ने भनेको छ । जिल्लाभरी सबै निकायका गरी चार हजार भन्दा बढि योजना छन् कुन पालिकाको कुन योजना अनुगमन गर्ने कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो छ । त्यस्तै प्रदेशका र संघका योजना त्यक्तिकै छन् । अनुगमन गर्दा आएको रिपोटको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुनै कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन् । यसका लागि जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण अपरिहार्य छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति महाहसंघमार्फत सरकारलाई झक्कझक्याएर जिसस सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारले ऐन नबनाए सातवटै प्रदेशलाई ऐन बनाउन लगाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिससका पहिलाका जनप्रतिनिधिले पनि महासंघमार्फत पटकपटक सम्बन्धित मन्त्री तथा सम्बन्धित निकाय पुगेर वा विज्ञप्ति प्रकशन गर्ने गरिए पनि कार्यान्वयन भने भएको पाइएको छैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जिससको सिमिति अधिकार छ । अहिले छुट्टै ऐन निर्माणका लागि केही पहल भएको छ तर सार्थक परिणाम आएको छैन् । अहिले पनि ७७ वटै जिससका प्रमुखले सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरको छ । हामीले भेटेर कुरा राख्दा पनि जिससलाई कि कामकाजी बनाउने गरी केही अधिकार दियोस् वा खारेज गरिस भनेर भनेका छौं । अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकार समक्ष निर्णायक निष्कर्षमा जाने तयारीमा र्छौ ।
जिससलाई संविधानले सिमित अधिकार दिएको छ । जिससलाई साधन स्रोत र जनशिक्तको कमी भएको हो ?
जिसस सञ्चालनका लागि सरकारले मसलन्द र कर्मचारीको तलब भत्ता पठाएको छ । त्यो ठिकै छ तर कानुनमा जिससको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्टसँग नखुटिदाँ कुनै पनि कार्यालयले काम गर्न सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै कानुन अनुसार नै चलेका छ्रन् । गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको किताब नै बनेको छ तर सोही किताबमा जिसस सञ्चालनका लागि एक मानामा सिमित कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो एक पानाले जिससको काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट किटानी साथ व्यवस्था गरिएको छैन । मात्र राख्नका लागि राखिएको छ । त्यसले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।
ऐन नियमको अभावमा जिसस सञ्चालन गर्न कठिन त भएकै छ तर जिसस ललितपुर आफैंले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भनेको कुरा कुन चरणमा पुगेको छ ?
जिसस सञ्चालनको लागि सरकारले कानुन नबनाए पनि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालमा ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसैमा टेकेर जिसस ललितपुरले कार्यविधि बनाउने प्रारम्भिक गृहकार्य गर्दैछ । त्यो कार्यविधि जिल्ला सभाले पास गर्ने र जिल्ला सभामा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहितका सहभागिता हुने भएकाले छुट्टै ऐन नबन्दासम्म केही हदसम्म भए पनि त्यो कार्यविधिले काम गर्न सकिन्छ । आगामी पुसमा बस्ने जिल्ला सभामको बैठकमा उक्त कायविधि बनाउने गरी प्रस्ताव बैठकमा लैजाने तयारीमा छौ ।
जिसस महासंघको छिट्टै महाधिवेशन आउँदैछ उक्त महाधिवेशनमा तपाई अध्यक्षको दाबेदार हो ?
जिसस महासंघको निर्वाचन हूँदा त्यसमा मेरो त्यस्तो स्पष्ट दाबी त केही पनि छैन तर महासंघको व्यवस्था अनुसार सबै भन्दा ठूलो पार्टी अध्यक्ष बन्ने, दोस्रो ठूलो पार्टी उपाध्यक्ष र तेस्रो सचिव लगायतका पद बाडफाँट गर्ने विधि छ । त्यस्तो विधि बनाउनु भनेको महासंघमा सबै दलको प्रतिनिधित्व होस् भनेर बनाइएको विधि हो । अहिले सबै भन्दा धेरै जिसस प्रमुख नेपाली काँग्रेसले जितेको छ । म पनि नेपाली काँग्रेसबाटै निर्वाचित भएको जिसस प्रमुख भएकाले महासंघमा अध्यक्ष काँग्रेसले पाउने कानुन सम्बत नै हो । काँग्रेसबाट जिसस प्रमुख भएका व्यक्तिहरुसँग अहिले मेरो थोरै छलफल भइरहेको छ । पार्टीले त्यस्तो जिम्मेवारी दियो भने जिसस महासंघमा अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्ने चहाना चाहि छ ।