काठमाडौँ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले जलवायु परिवर्तनको प्रभाबले नेपालका नागरीकले सामाजिक सुरक्षाको चुनौती बढेर आएको जनाएको छ । आइएलओले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘वातावरणीय कार्य र संक्रमणको लागि विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा : विश्वव्यापी समाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०२४–२६ को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय प्रतिवेदन’ जारी गर्दै आइएलओले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल दक्षिण एसियाको तुलनामा निकै सुस्त गतिले अगाडि बढेको जनाएको छ ।
आइएलओका नेपाल प्रमुख नुमान ओजकनले प्रर्याप्त सुविधा र पूर्ण सुरक्षालाई समेटी नेपालले तुरुन्तै विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायसंगत, दिगो आर्थिक विकास र हरित भविश्यको लागि नेपालले सामाजीक न्यायमा प्रभावकारी ल्याउन सरकार र नागरिकबीच सामाजिक संवादको नवीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
नेपालले केही वर्षदेखि थालेको सामाजिक सुरक्षा केही बढेपनि अपर्याप्त रहेको आइएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको अनुसार २०२१ मा सामाजिक सुरक्षाको दायरा १७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । २०२३ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ प्रतिशत आइपुगेको छ । जुन दक्षिण एसियाको तुलनामा निकै पछाडि हो ।
‘मातृत्व सुरक्षाको सर्न्दभमा विश्वव्यापीको आधारमा नेपाल निकै पछाडि छ । नेपालले ७.४ प्रतिशतलाई मात्रै मातृत्व सुरक्षा प्रदान गरेको छ । जवकी विश्वव्यापी रुपमा मातृत्व सुरक्षा पाउने ५६ प्रतिशत र दक्षिण एसियामा ७४.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै आजिवन पेन्सन पाउनेमा अपेक्षाकृत भन्दा नेपालमा निकै कम ७ प्रतिशले मात्रै पाएको छ । जबकी विश्वव्यापी रुपमा पेन्सन पाउने ५८ प्रतिशत र दक्षिण एसियामा ३७ प्रतिशत कर्मचारीले पेन्सन पाउने गरेका छन्,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
मौसमविद्हरुले जलवायु परिवर्तनको कारण असोजमा भारी वर्षा भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्षपछि भारी वर्षा आएको बताइएको छ । बाढीपहिरोबाट देशभर २१८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २७ जना बेपत्ता र १४३ जना घाइते भएका छन् । अर्बौंको क्षति भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार बाढी पहिरोबाट सवैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका र बागमती प्रदेश प्रभावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भएकालाई दीर्घकालिन राहत हुने गरीसरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल सहित १६ देश सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, जलवायु नीतिका उपायहरूबाट प्रभावितहरूलाई आय सुरक्षा प्रदान गर्न र उचित रुपमा वित्तीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
‘एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशहरूले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रमा सामाजीक सुरक्षाको दायरा भने कम प्रभावकारी छ । यो चिन्ताको विषय हो,’ आइएलओका वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा बिशेषज्ञ केनिची हिरोसले भने,‘सामाजिक सुरक्षाले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण प्रयासलाई सम्बोधन गर्छ । न्यायपूर्ण संक्रमणलाई सहज बनाउदछ । विशेष गरी कमजोर समुदायलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
