विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा अब्बल बनेको चाँगुनारायण नगरपालिकाले न्यायिक निरुपणलाई पनि अब्बल नै सावित गराउँदै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई दिएको अधिकारका सन्दर्भमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसँग हाम्रा संवाददाताले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् ?
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गाको किचलो सम्बन्धी सबै भन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । लैगिक हिंसा, आर्थिक लेनदेखि सिमाना विवाद जस्ता विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीलाई कसरी न्यायिक निरुपण गर्ने गरिएको छ ?
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीलाई संभव भएसम्म हामीले मेलमिलापबाटै टुङ्ंग्याउने गरेका छौं । करिब ८० प्रतिशत न्यायिक निरुपण मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गर्ने गरिएको छ । न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न नसक्ने केसहरुलाई भने अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।
मेलमिलापबाटै न्यायिक निरुपण गरेपछि वादी र प्रतिवादी समाजमा कसरी बस्ने गरेका छन् ?
हामीले मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गरेका दुबै पक्षहरु समाजमा मिलेर बसेका छन् । न्यायिक समितिले फैसला गर्नुभन्दा पहिला मेलमिलापमा पठाउने र त्यसपछि न्यायिक निरुपण गर्ने गरिएको छ । कतिपय केसहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता नै नगराइ अनौपचारिक रुपमा नै केसहरु मेलमिलापबाट मिलाउने गरिएको छ ।
न्यायिक समितिको बैठक कति समयमा बस्ने गरेको छ ?
न्यायिक समितिको बैठक हरेक हप्ता शुक्रबार एक दिन बस्ने गरिएको छ भने आवश्यकताका आधारमा उजुरी र मुद्दाको चापको आधारमा अन्य समयमा पनि समिति बस्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई दिएको न्यायिक अधिकारले जिल्ला र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम परेको हो ? यहाँलाई के लाग्छ ?
स्थानीय तहका न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि स्वाभाविक रुपमा अदालतमा मुद्दाको चाप कम पर्ने गरेको छ । उदारणका लागि वार्षिक रुपमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दुई वर्षमा करिक ९० वटा मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा परेका छन् । यदि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति नभएको भए स्वाभाविक रुपमा ती सबै मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने थिए । अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भएपछि अदालतमा सो चाप कम भएको छ ।
सर्वोच्च अदाल र जिल्ला अदालतले गरेको फैसाल पनि कार्यान्व्यन स्थानीय तहले नै गर्ने हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने न्यायिक अधिकारको जिम्मेवारी बहन गर्न कठिन भएको छ । कतिपय केसहरुमा मुद्दालाई मिलाए गर्नु भनेर दबाब आउँछ तर हामीले आफन्त नातागोता कसैको पनि कुरा सुन्दैन नीति, र कानुनका आधारमा मात्र न्यायिक निरुपण गर्ने गरेका छौं ।
अहिले नगरपालिकामा योजना कार्यान्वयन धमाधम भइरहेका छन् उपप्रमुखलाई योजना अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार अहिले योजना अनुगमन कसरी भइरहेका छन् ?
नगरपालिकामा तीन जनाको अनुगमन समिति छ । एक जना प्राविधिकसहितको तीन जनाको टीमले योजनाको अनुगमन गर्ने गरेका छौं । अनुगमनबाट आएका विषयलाई ल्याबमा टेष्ट गरेर आवश्यक गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र योजनाको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
